ब्रेकिंग

कोंढव्यातील ’त्या’जागेचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल

Wrutuja pandharpure
16 May 2025

वनखात्याला पुन्हा जागा देण्याचे आदेश

पुणे : पुण्याच्या कोंढवा भागातील वनखात्याची ३० एकर जमीन बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालणार्‍या माजी महसूल मंत्री नारायण राणे यांना गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. सुनावणीत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी २७ वर्षापूर्वीचा खटला निकाली काढला. हा संपूर्ण व्यवहार बेकायदेशीर असून तो रद्द करत ही जमीन राज्य सरकारच्या वनखात्याला पुन्हा परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

नारायण राणे १९९८ मध्ये युतीच्या सरकारमध्ये महसूल मंत्री होते. याला आता तीस वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यावेळी राणेंनी पुण्याच्या कोंढवा भागातील वनखात्याची ३० एकर जमीन चव्हाण नामक एका बांधकाम व्यावसायिकाला दिली होती. ही जमीन ताब्यात येताच संबंधीतबांधकाम व्यावसायिकाने ही आपली शेतजमीन असल्याचे दाखवत रिची रिच या प्रोजेक्टसाठी दोन कोटी रूपयांना विकली. परंतू ही शेतजमीन असल्याने त्यावर बांधकाम करता येत नव्हते. त्यासाठी प्रशासन धावून आले. तत्कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवनसंरक्षक अशोक खडसे यांनी या जमिनीला बिगर शेती अर्थात एनएच प्रमाणपत्र दिले. या जमिनीचा व्यवहार करताना पुरातत्व खात्याच्या नोंदीमध्ये फेरफार करण्यात आले होते. न्यायालयात हे देखील सिध्द झाले आहे. यासाठी अत्यंत नियोजन पध्दतीने घोटाळा करण्यात आला आहे.

राणेंसह प्रशासकीय व वनअधिकार्‍यावर ठपका

सीटी ग्रुपचे अनिरूध्द देशपांडे, ऑक्सफर्ड प्रॉपर्टिज आणि राहेजा बिल्डर यांनी एकत्र येत ही रीची रिच सहकारी सोसायटी स्थापन केली होती. परंतू, हा गैरप्रकार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पुण्यातील सजग चेतना मंचाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमिनीवर प्रकल्प झाल्यास त्याचा पर्यावरणावर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती यात व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या अर्जाची गंभीर दखल घेत २००२ मध्ये सीईसी अर्थात सेमन्ट्रल एम्पावर्ड कमिटी स्थापन केली होती. त्यानंतर या समितीने या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करून सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल पाठवला. यामध्ये नारायण राणेंसह प्रशासकीय अधिकारी आणि वनअधिकार्‍यावर ठपका ठेवण्यात आला होता.

जमिनीचा ब्रिटीशकालीन नोंदीमध्ये फेरफार

ही जमीन बिगरशेती असल्याचे नोंदही तपासण्यात आली. याबाबतचा ब्रिटीशकालीन नोंदणीत फेरफार केल्याचे सिध्द झाले. यानंतर २०२४ मध्ये या प्रकरणाचा सीआयडीने तपास केला. यातील अनियमिततेच्या गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिल्या. त्यानंतर न्यायालयाने हा संपूर्ण व्यवहार रद्द करत कोंढव्यातील ३० एकर जमीन पुन्हा वनखात्याला देण्याचे आदेश दिले आहेत.